राजधानी मुद्दे पर
मुकर गयी
भाजपा
मुख्यमंत्री हरीश रावत
के 9 संकल्पों
के जवाब
में शनिवार
को भारतीय
जनता पार्टी
ने 11 में
कुल 148 वायदों
का भारी
भरकम दृष्टिपत्र
जारी कर
दिया। केन्द्रीय
वित्त मंत्री
अरुण जेटली
द्वारा यहां
जारी दृष्टिपत्र
में मतदाताओं
के सबसे
बड़े वर्ग
युवाओं को
आकर्षित करने
के लिये
उन्हें लैपटॉप
देने का
वायदा करने
के साथ
ही स्मार्ट
फोन देने
का वायदा
किया गया
है। इस
संकल्पपत्र में महिलाओं की आधी
आबादी को
लुभाने के
साथ ही
अल्पसंख्यकों को भी विश्वास में
लेने का
प्रया किया
गया है
मगर राजधानी
के मुद्दे
पर भाजपा
मुकर गयी
है। यही
नहीं इस
विषय पर
उसने मुख्यमंत्री
हरीश रावत
की सोच
और दिशा
का समर्थन
कर दिया
है।
केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण
जेटली ने
प्रदेश विधानसभा
के चुनाव
के लिये
भाजपा के
सत्ता में
आने पर
विभन्न वर्गों
से संबंधित
कुल 148 वायदों
के दृष्टिपत्र
का पिटारा
खोल दिया।
इस दृष्टिपत्र
में अल्पसंख्यकों,
युवाओं, महिलाओं,
बुजुर्गों और सरकारी कर्मचारियों समेत
समाज के
लगभग सभी
वर्गों वायदे
करने के
साथ ही
प्रदेश के
भविष्य को
संवारने के
लिये अपनी
दृष्टि को
तो सार्वजनिक
कर दिया
मगर राजधानी
के मामले
अपनी पिछली
घोषणाओं से
मुकरते हुये
हूबहू वही
जवाब दे
दिया जो
कि मुख्यमंत्री
हरीश रावत
अब तक
दिया करते
थे और
जिसकी आलाचना
करते भाजपा
नेता नहीं
थकते थे।
भाजपा ने अपने
संकल्पों के
पिटारे में
सबसे नीचे
या वरीयता
में अंतिम
पायदान पर
रखे गये
राजधानी के
मुद्दे पर
कहा है
कि *‘‘गैरसैण
को राजधानी
स्तर की
अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित कर
सबकी सहमति
से ग्रीष्मकालीन
राजधानी घोषित
करने पर
विचार किया
जायेगा। स्थाई
राजधानी हेतु
विभिन्न विकल्पों
पर शीर्ष
निर्वाचित संस्था, विधानसभा में विचार
किया जायेगा।*’ इस संकल्प से
एक बात
तो साफ
हो गयी
कि भाजपा
गैरसैण में
स्थाई राजधानी
नहीं बनाना
चाहती। दूसरी
बात यह
साफ हो
गयी कि
ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने में
भी वह
संकोच कर
गयी जबकि
भराड़ीसैण में
आयोजित पिछले
विधासभा सत्र
के दौरान
भाजपा नेताओं
ने सत्ता
में आते
ही गैरसैण
को राजधानी
घोषित करने
की बात
कही थी।
जबकि हरीश
रावत अब
तक कहते
आ रहे
हैं कि
कांग्रेस गैरसैण
में सड़क,
बिजली, पानी
और अन्य
अधारभूत अवसंरचना
खड़ी करेने
के लिये
उसी दिशा
में आगे
बढ़ रही
है तथा
इस पर
सर्वसम्म्मति से निर्णय लिया जायेगा।
भाजपा ने अपने
दृष्टिपत्र में 11 मुद्दों पर अपनी
दृष्टि साफ
करने हुये
गरीब मेधावी
छात्रों को
निशुल्क लैप
टॉप और
स्मार्ट फोन
देने, शिक्षण
संस्थाओं में
शिक्षकों की
कमी दूर
करनले, प्रत्येक
जिले में
छात्राओं के
लिये हॉस्टल
खोलने, गर्भवती
महिलाओं को
10 हजार रुपये
पोषाहार धनराशि
देने, हवाई
एम्बुलेंस शुरू करने, नयी पर्यटन
नीति बनाने,
पलायन के
कारण बीरान
पड़े घरों
को पर्यटक
सुविधाओं से
सुसज्जित करने,
मेडिकल टूरिज्म
शुरू करने,वन संरक्षण
में स्थानीय
समुदाय की
भागीदारी सुनिश्चित
करने, जंगली
जानवरों से
फसल बचाने
के उपाय
करने, बंजर
भूमि विकास
योजना तैयार
करने। लघु
और सीमान्त
किसानों को
ब्याज मुक्त
ऋण देने,
प्रदेश में
रन ऑफ
द रिवर
जलविद्युत परियोजनाएं लगाने, सन् 2019 तक
प्रदेश के
सभी गावों
को सड़कों
से जोड़ने,
प्रतिभाशाली छात्रों के लिये कोचिंग
की व्यवस्था
करने, महिलाओं
के लिये
स्वरोजगार के लिये 20 करोड़ रुपये
का कोष
गठित करने
महिलाओं के
खिलाफ अपराधों के लिये फास्ट
ट्रैक कोर्ट
गठित करने,
मदरसों को
आधुनिक व
कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने, वक्फ
बोर्ड को
मजबूत करने,
व्यपारियों के लिये कल्याण बोर्ड
की स्थापना
करने के
साथ ही
रेत बजरी
पत्थर खनन
से एकाधिकार
समाप्त कर
नयी नीति
बनाने, भवुन
चन्द्र खण्डूड़ी
के मुख्यमंत्रित्व
काल में
बने लोकायुक्त
कानून को
अपनाने, आर्थिक
अपराधों के
लिये विशेष
अदालतों का
गठन करने
तथा बुजुर्गों
महिलाओं के
लिये सरकारी
बसों में
आधी छूट
देने का
वायदा किया
गया है।
No comments:
Post a Comment