GOVERNMENTS ARE UNABLE TO STOP SCHOOL DROP OUTS DESPITE DARNING OUT THOUSANDS OF CRORE RUPEES IN EDUCATION DEPARTMENT IN UTTARAKHAND. TEACHERS ARE NOT ENROLLING THEIR CHILDREN IN THEIR OWN SCHOOLS.

जयसिंह रावत की शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्तक से

जब देश आजाद हुआ तो हिमालयी राज्य पीछे रह गये

-जयसिंह रावत


ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित ’भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947’ ( इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947) में कहा गया था कि, 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश सरकार भारत और पाकिस्तान के उपनिवेशों को स्वायत्त शासन सौंपेगी तो सम्राट की सरकार द्वारा देशी राजाओं के साथ की गयी संधियां और समझौते, जो अब तक चले आ रहे हैं, समाप्त समझे जायेंगे। 15 अगस्त 1947 को देशी राज्यों के ऊपर वह संप्रभुता विरासत में नहीं मिली, जो उनके ऊपर भूतपूर्व ब्रिटिश सरकार की थी। यह भी स्पष्ट था कि एक्ट के निर्माताओं की देशी राज्यों को पूर्ण स्वतंत्र रख कर भारतीय उप महाद्वीप को एकता में बांधने की मंशा नहीं थी। इस एक्ट का देशी राजाओं ने तो अपनी-अपनी सुविधाओं के हिसाब से अर्थ निकालना ही था इसलिये टिहरी समेत आज के हिमाचल प्रदेश के लगभग तीन दर्जन हिमालयी रियासतों के शासक देश की मुख्यधारा में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र देश के संप्रभुता सम्पन्न निरंकुश शासक मान बैठे। 15 अगस्त 1947 से पहले देशी राज्यों की प्रजा कभी कभार अपने शासकों की शिकायतें ब्रिटिश पॉलिटिकल ऐजेंटों से कर भी लेती थी लेकिन अब तो उन ऐजेंटों का भी बोरा बिस्तर बंध चुका था।
कांग्रेस के कठोर रुख और सरदार पटेल तथा वी.पी. मेनन के साथ ही लार्ड माउंटबेटन की रणनीति के चलते 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी कुछ बड़ी रियासतों के अलावा 136 ऐसे देशी राज्य थे जिन्होंने भारत संघ में विलयपत्र पर हस्ताक्षर कर लिये थे। माउंटबेटन पहले ही कह चुका था कि ग्रेट ब्रिटेन देशी राज्यों को स्वतंत्र राष्ट्र के यप् में मान्यता नहीं देगा। सरदार पटेल और मेनन ने ऐसी योजना बनायी थी कि जो कि देशी राज्यों और भारत संघ दोनों के लिये उपयोगी थी। लेकिन टिहरी समेत किसी भी हिमालयी राज्य के शासक ने उस समय विलयपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये। इसके बाद हिमाचल के धामी और टिहरी के कीर्तिनगर में गोलीकाण्ड तक हो गये। हिमाचल की सुकेत में वाइ.एस.परमार के नेतृत्व में हुये विद्रोह में हिमालयन हिल रीजनल सब कांउसिल ने सत्ता हथिया ली थी।
सन 1857 तक, भारतवर्ष के मुग़ल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, अवध, मैसूर, सिख साम्राज्य आदि सारे बड़े व शक्तिशाली राज्यों  और रियासतों  को अंग्रेज़ों ने युद्ध या कूटनीती से अपने अधीन कर लिया था। सन 1947 में आज़ादी व विभाजन से पहले भारतवर्ष में ब्रिटिश शासित क्षेत्र के अलावा भी छोटे-बड़े लगभग 560 देशी राज्य थे, जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इन सभी को संधि के तहत ब्रिटिश हुक़ूमत के प्रभुत्व के अधीन कर दिया था। इन संधियों की शर्तें सभी राज्यों में एक सी नहीं थीं। परन्तू मूल रूप से हर संधि के तहत रियासतों को विदेश मामले, अन्य राज्यों से सम्बन्ध एवं समझौते और सेना तथा सुरक्षा से संबंधित विषयों की स्वतन्त्र इजाज़त नहीं थी और बदले में ब्रिटिश सरकार शासकों को स्वतन्त्र रूप से शासन करने की अनुमति देने के साथ ही उनकी सुरक्षा कील गारंटी देती थी।
 सन् 1947 तक हिमाचल प्रदेश की सभी रियासतों के
प्रजामण्डल हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल कांउंसिल के बैनर तले संगठित थीं जो कि कांग्रेस का ही एक अनुसांगिक संगठन था। उस समय टिहरी रियासत भी हिमाचल का ही अंग थी। लेकिन जब इस संगठन के चुनाव में टिहरी के परिपूर्णानन्द पैन्यूली ने अध्यक्ष पद के चुनाव में डा0 यशवन्त सिंह परमार को हरा दिया तो परमार ने जनवरी, 1948 में शिमला हिल्स स्टेट्स रीजनल सब काउंसिल बना डाली। इस कांउसिल के गठन के बाद परमार ने सुकेत आन्दोलन शुरू कर दिया और टिहरी को हिमाचल से बाहर ही कर दिया। टिहरी को बाहर करने के बाद डा0 परमार ने हिमाचल की अलग प्रशासनिक इकाई के लिये प्रयास शुरू कर दिये। अप्रैल 1948में इस क्षेत्र की लगभग 30 रियासतों को भारत संघ में विलय के साथ ही हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और वह को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जब 14 एवं 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया तो उसी दिन टिहरी में भी महाराजा द्वारा सैन्य परेड का आयोजन किया गया। शिव प्रसाद डबराल आदि इतिहासकारों के अनुसार इस अवसर पर घोषणा की गयी कि अब हमारे ऊपर अंग्रेजों का अधिपत्य नहीं रह गया और ब्रिटिश इंडिया के साथ ही टिहरी राज्य भी स्वतंत्र हो गया। इस अवसर पर महाराजा ने ढडकियों (आन्दोलनकारियों) को भी साफ तौर पर चेतावनी दे डाली कि उसके पास एक सुदृढ़ सेना है जो कि विद्रोहियों के दमन के लिये पर्याप्त है। चूुंकि द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद बदले विश्व परिदृष्य में भारत की आजादी अवश्यंभावी लग रही थी और उसके बाद 20 फरबरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में देश की सत्ता सौंपने की घोषणा कर दी थी इसलिये अन्य देशी राज्यों की तरह टिहरी राज्य के शासक को भी अंग्रेजों से मुक्ति मिलने की उम्मीद बढ़ने के साथ ही नयी परिस्थितियों में शासन की पकड़ मजबूत करने के लिये टिहरी नरेश ने ढंडकियों को कुचलने के लिये ’टिहरी गढ़वाल मैंटेनेंस आफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट (शांति रक्षा अधिनियम) पारित कर दिया था। देश की आजादी के साथ ही टिहरी नरेश ने राज्य के उत्पातियों के दमन के लिये इस अधिनियम का हथियार के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया।
दरअसल महाराजा को स्वतंत्र होने की गलतफहमी बेवजह नहीं थी। देश की अन्य रियासतों की ही तरह टिहरी राज्य को भी आन्तरिक या बाहरी खतरे से सुरक्षा के लिये ब्रिटिश सरकार का संरक्षण प्राप्त था। सुरक्षा की गारण्टी के बदले देशी रियासतों ने ब्रिटिश ’पैरामौंटसी’ स्वीकार कर रखी थी। ब्रिटिश राज समाप्त होने के साथ ही ब्रिटेन ने देशी राज्यों के साथ हुयी संधियों को समाप्त मान लिया था। इन संधियों के समाप्त होते ही देशी राज्य ब्रिटिश नियंत्रण सं मुक्त हो चुके थे। वैसे भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कह गया था कि देशी राज्यों की सार्वभौम सत्ता किसी अन्य को नहीं सौंपी जायेगी। हालांकि नेहरू ने देशी राज्यों की स्वतंत्रता की थ्योरी को साफ तौर पर अस्वीकार करते हुये चेतावनी दे दी थी कि जो बाहरी देश इन राज्यों के साथ सीधा संबंध रखेगा उसे भारत सरकार शत्रुता मानेगी।
इसी दिन जब टिहरी प्रजामण्डल के अध्यक्ष परिपूर्णानन्द पैन्यूली अपनी जेल से फरारी के बाद नयी उम्मीदों को लेकर टिहरी की नयी राजधानी नरेन्द्रनगर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लेने के बाद पैन्यूली को जिस कोठरी में उन्हें रखा गया वह नर्क से बदतर थी। पैन्यूली स्वयं बताते हैं कि उस कोठरी की चाहर दीवारी पर मल-मूत्र से पुताई की गयी थी। यही नहीं सारे नगर का पखाना एकत्र कर इस कोठरी के फर्श पर जमा कर रखा था। ऐसी विभत्स और बदबूदार स्थिति में सांस लेना भी बहुत मुश्किल था। ऐसी स्थिति में भोजन करना भी बहुत कठिन था, इसलिये उन्होंने खाना-पीना बंद कर दिया। उन्होंने उस दौरान 21 दिन तक भूख हड़ताल की।
चारों ओर मल-मूत्र की बदबू और भूख हड़ताल के कारण पैन्यूली का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। चूंकि पैन्यूली अब एक साधारण आन्दोलनकारी न होकर प्रजामण्डल के प्रधान थे और टिहरी में चल रहे सत्याग्रह का उन्हें डिक्टेटर भी बनाया गया था इसलिये उनकी गिरफ्तारी के कारण रियासत के अंदर और बाहर काफी बवाल मचना स्वाभाविक ही था। यह समाचार लैंसडौन के ’कर्मभूमि’ समेत कई प्रमुख अखबारों में छप गया था। कुछ दिन बाद देशी राज्य लोक परिषद के महामंत्री जयनारायण व्यास को पता चला तो पैन्यूली से मिलने आये। तब तक पैन्यूली को उस नारकीय काल कोठरी से अस्पताल में लाया जा चुका था।
पैन्यूली की गिरफ्तारी  के बाद टिहरी के चीफ सेक्रेटरी ने देहरादून, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और गढ़वाल के जिला मजिस्ट्रेटों को भगोड़ा पैन्यूली की गिरफ्तारी की सूचना दे दी। चूंकि टिहरी शासन इससे पहले पैन्यूली की फारारी के बाद उनको गिरफ्तार कर उनका प्रत्यर्पण टिहरी राज्य को करने का अनुरोध 21 जनवरी 1947 को इन सभी जिलों के कलक्टरों से कर चुका था, इसलिये इन जिलों को नवीनतम् कार्यवाही की सूचना देनी जरूरी थी।  चीफ सेक्रटरी ने इस सूचना में अधिकारियों को सावधान करते हुये कहा गया कि पैन्यूली की जेल से फरारी के बाद वह प्रजामण्डल द्वारा प्रधान चुने गये हैं, इसलिये उनकी गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया जनाक्रोश के रूप में उनके क्षेत्र में भी हो सकती है।
वास्तव में अगले ही दिन पैन्यूली की गिरफ्तारी के विरोध में टिहरी नगर में आम हड़ताल रही। दरबार की ओर से शांति प्रयास किये जाने के बजाय दमन का मार्ग अपनाया गया। राज्य में राजा तो 1946 में ही बदल गया था मगर दरबारी तो पुराने ही थे, जो कि पूर्व की भांति राजा को गलत राय ही देते थे। पुलिस ने प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं को पकड़ कर कारागार में डाल दिया। नगर के चारों ओर सेना का पहरा लगा दिया गया, जिससे सारा टिहरी नगर छावनी जैसा लगने लगा। इससे जनता का आक्रोश और भी अधिक भड़क गया। (डबराल: गढ़वाल का इतिहास भाग-3: 385 ) इसके बाद रियासत के विभन्न बाजार विरोध में बंद हो रहे थे। नागेन्द्र सकलानी, बंशीलाल पुडीर, दिनेश चन्द्र सकलानी, प्रेमलाल वैद्य, वीरेन्द्रदत्त सकलानी, मास्टर रामस्वरूप रतूड़ी आदि प्रमुख नेताओं को आन्दोलन भड़काने और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रजामण्डल के संस्थापक सदस्य और अपने जमाने के मूर्धन्य पत्रकार श्यामचन्द सिंह नेगी अपने एक लेख (सितम्बर 1947: टिहरी सरकार समय की पुकार ) में लिखते हैं कि “प्रजामण्डल के प्रधान श्री परिपूर्णानन्द पैनोली प्रतिबन्ध की परवाह न कर 15 अगस्त को राज्य के अन्दर प्रवृष्ट हुये, यहीं से प्रजामण्डल का वर्तमान आन्दोलन छिड़ा।” वास्तव में टिहरी को राजशाही से आजाद करने वाली अहिंसक क्रांन्ति की शुरुआत पैन्यूली की गिरफ्तारी से शुरू हुयी। पैन्यूली के नेतृत्व में यह जन आन्दोलन सितम्बर 1947 से अपने चरम की ओर बढ़ने लगा ।
देवप्रयाग के भूमिगत आन्दोलनकारी मुरलीधर शास्त्री ने दिनांक 26 अगस्त 1947 को पत्र लिख कर पैन्यूली की गिरफ्तारी के बाद उत्पन्न स्थिति से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के महामंत्री जयनारायण व्यास को अवगत कराते हुये कहा कि “अब पुनः पत्र लिखने का कारण कि टिहरी में पुनः दमन चक्र शुरू हो गया है। 16 ता. पं. परिपूर्णानंद, प्रधान केन्द्रीय प्रजामंडल के गिरफ्तार होने पर विरोध करने में राज्य की नौकरशाही ने दफा 144 ता. 17-8-47 से लेकर 29-8-47 तक लगा दी है और इसी में पं. प्रेमलाल वैद्य, पं. शंकर दत्त डोभाल वगैरह 8 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इन पर पुलिस द्वारा मारपीट भी की गयी और पं. प्रेमलाल वैद्य के मुंह से खून की कै भी निकली। शंकर दत्त डोभाल का हाथ भी टूटा है और 19 ता0 से सबने भूख हड़ताल भी कर दी है।.....सुमन काण्ड की पुनरावृत्ति न हो जाय, ऐसा प्रतीत हो रहा है।” पैन्यूली की गिरफ्तारी के बाद भड़के जनाक्रोश को दबाने के लिये टिहरी के एडिशनल मजिस्ट्रेट ने नये सुरक्षा कानून के तहत टिहरी राज्य की कड़ाकोट, अकरी, डागर, डुंडसिर, बडियारगढ़, भरदार और सरजूला पट्टियों में 3 महीने के लिये धारा 144 लागू कर दी थी। ये पट्टियां प्रजामंडल से सहानुभूति रखने वाली मानी गयी थीं, जबकि कहीं कोई अशांति नहीं दिखाई दे रही थी। देवप्रयाग के मुरलीधर शास्त्री ने जयनारायण व्यास को 29 सितंबर 1947 को भी एक पत्र लिखा जिसमें पैन्यूली की गिरफ्तारी का विरोध करने वाले गिरफ्तार प्रजामण्डल कार्यकताओं पर लगे जुर्माने की वसूली के लिये प्रेमलाल वैद्य और शंकरदत्त डोभाल आदि की सम्पति कुर्क करने के आदेश जारी होने की भी शिकायत की। इस पत्र में शास्त्री ने जेल में बंद परिपूर्णानन्द द्वारा भूख हड़ताल किये जाने का भी उल्लेख करते हुये तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।
जानवरों जैसा भोजन, गंदगी और भूख हड़ताल से गिरते स्वास्थ्य तथा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद सहित चारों ओर से पड़ रहे दबाव के आगे झुक कर दरबार ने अन्ततः पैन्यूली को सितम्बर 1947 में जेल से रिहा कर ही दिया। जेल से रिहाई के बाद परिपूर्णानन्द पैन्यूली ने टिहरी के जनसंघर्ष का संचालन एक बार फिर अपने हाथ में ले लिया और 15 जनवरी 1948 को प्रजामण्डल ने टिहरी की सत्ता अपने हाथ में ले ही ली। अगले दिन भारत सरकार ने टिहरी का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।

-जयसिंह रावत
ई-11, फ्रेण्ड्स एन्क्लेव
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