562 Indian states were awaiting independence on August 1947

जयसिंह  रावत,  लेखक /पत्रकार 

अधूरा भारत ही आजाद हुआ था 15 अगस्त को

-जयसिंह रावत

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र अवश्य बने मगर सही मायनों में सम्पूर्ण भारत फिर भी आजाद नहीं हुआ था। दरअसल यह केवल ब्रिटिश भारत का स्वतंत्रता दिवस था जिसके बाद भी देश में लगभग 562 देशी रियासतें मौजूद थीं जिनके अधिकांश शासकों को यह गलतफहमी हो गयी थी कि नयी व्यवस्था के तहत उनके सिर से ब्रिटिश साम्राज्ञी की पैरामौंट्सी (सार्वभौम सत्ता) हट गयी और अब वे फिर से निरंकुश शासक हो गये हैं। देखा जाय तो ब्रिटिश भारत की आजादी के साथ ही देशी राज्यों में भी राजशाही से स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी और अंतरिम सरकार में देशी राज्यों के मामलों के प्रभारी तथा गृहमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल और इसी विभाग के 

Cover page of India Indepnendence Act 1947

सचिव वी.पी.मेनन की सूझबूझ, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा दूरदृष्टि से 26 जनवरी 1950 को एक सम्प्रभुता सम्पन्न गणराज्य बनने से पहले ही सम्पूर्ण भारत एक ही शासन व्यवस्था के तहत एकता के सूत्र में बंध गया। इसलिये अगर देखा जाय तो भले ही ब्रिटिश भारत के लिये अगस्त का महीना क्रांति का महीना और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हो मगर समूचे भारत के लियेयह राष्ट्रीय एकता और अखण्डता का पर्व है।

 १५ अगस्त १९४७ के टाइम्स ऑफ इंडिया का मुखपृष्ठ 

15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुयी तो उस समय भारत में दो तरह की शासन व्यवस्थाएं थीं। इनमें से एक देशी रियासतों की सामंती व्यवस्था और दूसरी ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी। ब्रिटिश भारत भी बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों और पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान समेत भारत के 17 प्रोविन्सों में बंटा हुआ था। उस समय लगभग 562 देशी राज्य थे जिनमें बिलबाड़ी जैसी 27 की जनसंख्या वाली रियासत भी थी तो इटली देश से बड़ी हैदराबाद रियासत भी थी जिसकी जनसंख्या उस समय 1.40 करोड़ थी। आधुनिक भारत वर्ष का

कुल भौगोलिक क्षेत्र 32,87,240 वर्ग कि.मी. है जबकि एक अनुमान के अनुसार 15 अगस्त 1947 के दिन तक इन सभी रियासतों का क्षेत्रफल लगभग 7,12,508 वर्गमील या 11,40,013 वर्ग किमी था। कैबिनेट मिशन स्पष्ट कर चुका था कि देशी राज्यों को आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा की जो गारण्टी  के बदले ब्रिटिश सरकार को इन राज्यों की सार्वभौम सत्ता हासिल है वह 15 अगस्त 1947 को संधि के समाप्त होने पर स्वतः ही समाप्त हो जायेगी और उन राज्यों या रियासतों की यह सार्वभौम सत्ता किसी अन्य को नहीं सौंपी जायेगी। सन् 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया 

१५ अगस्त १९४७ के हिंदुस्तान टाइम्स का मुखपृष्ठ 

कंपनी से छीन कर अपने हाथ में लेने के बाद जब 1876 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश साम्राज्ञी को ‘‘क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया’’ या भारत की महारानी घोषित किया गया तो इसके साथ ही राज्य हरण की नीति के बजाय देशी रियासतों को आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा की गारण्टी दी गयी और उसके बदले उनकी सार्वभौम सत्ता (पैरामौंट्सी) ब्रिटिश क्राउन में सन्निहित हो गयी थी। इसमें देशी राज्यों के रक्षा, संचार, डाक एवं तार, रेलवे एवं वैदेशिक मामले ब्रिटिश हुकूमत में निहित हो गये थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेण्ट एटली ने 20 फरबरी 1947 को पार्लियामेंट में घोषणा कर दी थी कि देशी राज्यों पर जो ब्रिटिश पैरामौंट्सी (सार्वभौम सत्ता) है वह किसी अन्य को नहीं सौंपी जायेगी। इसलिये सरदार पटेल और वीपी मेनन ने बहुत ही होशियारी से सबसे पहले देशी राज्यों को भारत संघ में मिलाने से पहले उनसे ‘इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन’ पर हस्ताक्षर करा कर स्वतंत्र निर्णय लेने के मामले में कानूनी तौर पर उनके हाथ बांध दिये थे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से उन सबका भारत संघ में विलय करा दिया गया। इस प्रकृया में उड़ीसा के 36 राज्यों का विलय 15 दिसम्बर 1947 को तो कोल्हापुर और दक्कन ऐजेंसी के 17 राज्यों का विलय 8 मार्च 1948 को हुआ। सन् 1948 में ही सौराष्ट्र और काठियावाड़ की रियासतों का विलय हुआ। बुन्देलखण्ड और बाघेलखण्ड की 35 रियासतों का 13 मार्च 1948, राजपूताना की 19 रियासतों का विलय भी मार्च 1948 में, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, एवं बीकानेर का 19 मार्च 1948, इंदौर, ग्वालियर झबुआ एवं देवास का जून 1949 में, पंजाब की 6 रियासतों का 1948 में, उत्तर पूर्व के मणिपुर का 21 सितम्बर 1948 को, त्रिपुरा का 9 सितम्बर 1949 को, कूच बिहार का 30 अगस्त 1949 को विलय हुआ। बड़े राज्यों में से हैदराबाद का पुलिस कार्यवाही के बाद 18 सितम्बर 1948 को अधिग्रहण किया गया। जबकि त्रावनकोर-कोचीन 27 मई 1949, कोल्हापुर फरबरी 1949 तथा मैसूर का विलय 25 नवम्बर 1949 को तथा हिमालयी राज्य टिहरी का विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ।  सन् 1948 हिमाचल प्रदेश का गठन करने से पहले वहां की 27 रियासतों का संघ बनाया गया।

 १४  अगस्त १९४७ के  पाकिस्तान के प्रमुख अखबार  डॉन  का कवर पेज 

इसलिये देखा जाय तो इन रियासतों के लिये 15 अगस्त का दिन भले ही स्वतंत्रता का दिन न हो मगर देशी राज्यों में बंटे शेष भारत में इसी दिन के बाद लोकतंत्रकामी आन्दोलन तेज हुये थे और टिहरी जैसे राज्यों में राजशाही से मुक्ति एवं लोकतंत्र की असली आजादी के लिये लोगों ने न केवल लाठी डंडे खाये बल्कि शहादतें भी दीं। ब्रिटिश भारत में जहां कांग्रेस आजादी के लिये लड़ रही थी वहीं रियासतों में प्रजामण्डल सक्रिय थे। ये प्रजामण्डल भी कांग्रेस के ही अनुसांगिक संगठन थे जो कि सन् 1927 में बम्बई में गठित ‘‘अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद’’ (ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रेंस) के झंडे तले राजशाहियों के अन्दर उत्तरदायी शासन और जनता के मूलभूत अधिकारों के लिये लड़ रहे थे। देशी राज्य लोक परिषद कांग्रेस के इतने करीब थी कि इसकी कमान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन् 1939 में स्वयं संभाली जो कि 1946 तक इसके अध्यक्ष रहे। नेहरू के बाद डा0 पट्टाभि सीतारमैया ने परिषद की कमान संभाली जो कि 25 अप्रैल सन् 1948 में लोक परिषद के कांग्रेस में विलय के समय तक इसके अध्यक्ष और जयनारायण व्यास महासचिव पद पर रहे। इसी लोकपरिषद के तहत पंजाब हिल्स की टिहरी समेत हिमाचल की 35 रियासतों के प्रजामण्डलों के दिशा निर्देशन के लिये ‘‘हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल’’ का गठन किया गया।

दरअसल देशी रियासतें ब्रिटिश हुकूमत के लिये बफर स्टेट्स के समान थीं। सन् 1857 की गदर के दौरान अधिकतर देशी शासकों ने अंग्रेजों का साथ देकर उन्हें अहसास दिला दिया था कि भारत पर शासन करना है तो राज्य हरण की नीति पर चलने के बजाय उनसे मिल कर चलने में ही अंग्रेजी शासन की भलाई है। अंग्रेजों का इन पर नियंत्रण भी था और इनके प्रति सुरक्षा के अलावा कोई खास जिम्मेदारी भी नहीं थी। अंग्रेजों ने गदर के बाद राज्यहरण की नीति तो त्याग दी थी मगर देशी शासकों को दंडित करने और उनके उत्तराधिकारी के चयन का अधिकार अपने पास रख कर ब्रिटिश शासन ने उनकी सार्वभौमिकता के साथ ही उनकी बफादारी भी गिरवी रख दी। सन् 1921 में माउण्टफोर्ड सुधार के तहत देशी शासकों को अपनी जरूरतों और आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिये ’चैम्बर ऑफ प्रिंसेज’ का गठन हो चुका था जिसे ‘‘नरेन्द्र मण्डल’’ भी कहा जाता था। इसके पहले चांसलर महाराजा बिकानेर गंगा सिंह बने। जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिये जब देशी राज्यों के नरेन्द्र मण्डल से संविधानसभा में अपने प्रतिनिधि भेजने की अपील की तो भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान, जो कि नरेन्द्र मण्डल का चांसलर भी था, ने अपील ठुकरा दी। जबकि बिकानेर के महाराजा ने सबसे पहले अपना प्रतिनिधि संविधानसभा के लिये मनोनीत कर दिया। उसके बाद पटियाला, बड़ोदा, जयपुर और कोचीन के प्रतिनिधि भी संविधानसभा में शामिल हो गये। यह एक तरह से इन राजाओं की नयी व्यवस्था के साथ चलने की उत्सुकता थी। तत्कालीन गर्वनर जनरल माउंट बेटन ने ‘चैम्बर ऑफ प्रिंसेज’ की बैठक में साफ कह दिया था कि राज्यों का अपना अलग अस्तित्व बनाये रखना अब व्यवहारिक नहीं रह गया है इसलिये इन राज्यों को भारत या पाकिस्तान में से किसी के साथ भौगोलिक सम्बद्धता के अनुसार मिल जाना चाहिये।

चूंकि जितने देशी राज्य उतने प्रान्त बनाना संभव नहीं था इसलिये पूर्ण रूप से भारत संघ में इनके विलय से पहले एकीकरण की कार्यवाही की गयी और विलीनीकरण या मर्जर से पहले ‘इंट्रूमेण्ट ऑफ एक्सेशन’ पर देशी शासकों से हस्ताक्षर करा कर पटेल और मेनन ने एक तरह  बहुत ही सूझबूझ से उनकी सार्वभौमिकता हासिल कर ली। जिसके तहत देशी राज्यों को सुरक्षा, यातायात और वैदेशिक मामलों के अधिकार भारत संघ को मिल गये मगर उनकी आन्तरिक स्वायत्तता बरकरार रही। इस रतह वे स्वतंत्र देश के रूप में सीधे किसी अन्य राष्ट्र से सम्पर्क नहीं कर सकते थे। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, भोपाल और कश्मीर को छोड़कर 136 राज्यों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिये थे। भारत संघ में मिलने वाले 554 देशी राज्यों में से 551 तो इंस्ट्रूमेण्ट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर के बाद शंतिपूर्ण ढंग से भारत संघ में विलीन हो गये। लेकिन हैदराबाद और भोपाल के विलय में मामूली बल का प्रयोग करना पड़ा। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर पाकिस्तान भाग गया था और उसकी रियासत को जनमत के आधार पर भारत में मिलाना पड़ा जबकि कश्मीर के शासक ने भी स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी लेकिन जब 1948 में पाकिस्तान की ओर से उस पर कबायली हमला हुआ तो उसने भी भारत संघ में विलय संधि पर हस्ताक्षर कर लिये। एकीकरण समय 216 छोटे राज्यों को निकटवर्ती प्रान्तों से जोड़ कर उन प्रान्तों को पार्ट-ए में रखा गया। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 39 राज्यों को सेंट्रल प्रोविन्स और उड़ीसा में जोड़ा गया जबकि गुजरात के राज्य बम्बई में मिलाये गये। इसी तरह के 61 छोटे राज्यों का एकीकरण कर उन्हें पार्ट-सी की श्रेणी में तथा कुछ राज्यों के पांच संघ बना कर उन्हें पार्ट-बी  की विशेष श्रेणी में रखा गया। इनमें संयुक्त प्रान्त पंजाब राज्य संघ राजस्थान संयुक्त प्रान्त त्रानकोर-कोचीन आदि शामिल थे। सन् 1956 में संविधान के सातवें संशोधन से पार्ट-बी श्रेणी समाप्त कर दी गयी।

देखा जाय तो भले ही अगस्त का महीना समूचे भारत के लिये क्रांति का महीना और ना ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस न हो मगर जिस तरह ब्रिटिश भारत के नागरिकों की तरह रियासती प्रजा ने भारत की एकता और अखण्डता के लिये उत्साह दिखा कर अपने शासकों को भारत संघ में मिलने के लिये विवश किया था वह उत्साह उल्लेखनीय है और आज देश को कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक उसी उत्साह और एकता की भावना की जरूरत है।

जयसिंह रावत

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