क्या रखा है नाम में
-जयसिंह रावत
अपने बहुचर्चित नाटक ”जूलियट और रोमियो” के संवादों में अंग्रेजी नाटककार विलियम शैक्सपीयर ने कहा था कि ”नाम में क्या रखा है।” जाहिर है कि इस कालजयी संवाद के पीछे इस महान नाटककार का अभिप्राय यह था कि आदमी का नाम महत्वपूर्ण नहीं बल्कि उसका काम महत्वपूर्ण होता है। लेकिन राजनीतिक दलों को शैक्सपीयर की यह सीख समझ नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने नाम पविर्तन की जो शुरुआत की वह उत्तराखण्ड तक भी पहुंच गयी।
अखिलेश यादव सरकार द्वारा उत्तर पदेश में छत्रपति शाहूजी महाराज नगर जिले का नाम गौरीगंज, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़, ज्योतिबा फूले नगर का नाम अमरोहा, महामाया नगर का नाम हाथरस, कांशीराम नगर का नाम कासगंज, रमाबाई नगर का नाम कानपुर देहात, प्रबुद्ध नगर का नाम शामली और भीमनगर का नाम बदलकर बहजोई रखे जाने के बाद अब उत्तराखण्ड में राजनीतिक दलों के अपने-अपने महापुरुषों के नामों को लेकर घमासान शुरू हो गयी है। राज्य मंत्रिमण्डल की ताजा बैठक में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर स्थापित किए गए पांच श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालयों का नाम बदलने का निर्णय ले लिया है। यही नहीं मंत्रिमण्डल ने दीनदयाल उपाध्याय एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब इस विश्वविद्यालय का नाम श्रीदेव सुमन एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय होगा। इसके बाद अब 108 आपातकालीन एम्बुलेस सेवा के वाहनों से पण्डित दनदयाल उपाध्याय के नाम को हटाने की बारी है। इससे पहले निशंक सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहार बाजपेयी के नाम से शुरू की गयी अटल खाद्यान्न योजना को ही ठण्डे बस्ते में डालने की कबायद शुरू हो गयी थी। पिछली भाजपा सरकार ने अपने भगोया ऐजेण्डे के तहत जहां भी खाली जगह देखी वहां आरएसएस के महापुरुषों के नाम के नाम पटल लटका दिये। जो भी नयी संस्था या कार्यक्रम शुरू हुआ उसका नाम आरएएस के संस्थापकों के नाम पर रख दिया। अब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने भगोया नाम पट्टिकायें हटानी शुरू कर दीं। अपने भगोया ऐजेण्डे के तहत उत्तराखण्ड की पिछली भाजपा सरकारों ने पार्कों से लेकर शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और यहां तक कि रोगी ढोने वाली एम्बुलेंसों का नामकरण दीनदयाल उपाध्याय और श्यामाप्रसाद मुखर्जी आदि के नाम पर कर दिया था।
सवाल उठता है कि अगर पिछली भाजपा सरकार द्वारा अपने नेताओं के नाम पर किये गये नामकरण गलत थे तो अब कांग्रेस की सरकार के नये नमकरण कैसे ठहराये जा सकते है। यह तो एक तरह से बलात कब्जाये हुये मकान का ताला तोड़ कर अपना ताला ठोकने जैसी ही बात हो गयी।अगर संस्थाओं या सरकारी कार्यक्रमों का नाम राजनीतिक नेताओं के नाम पर ही होना है तो फिर दीन दयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में क्या बुराई है और राजीव गांधी या उनके किसी अन्य परिजन के नाम पर कौन सा शहद लगा हुआ है। देखा जाय तो इस तरह के राजनीतिक नामकरण उत्तराखण्ड के महापुरुषों की अनदेखी और उनका अपमान ही है। इस छोटेे से राज्य में श्रीदेव सुमन, पेशावर काण्ड के हीरो वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली, पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, माधोसिंह भण्डारी, पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त, पण्डित नैनसिंह,भक्त दर्शन, बछेन्द्री पाल, गौरा देवी, महावीर त्यागी आदि महापुरुषों की एक लम्बी फेहरिश्त है। इनके अलावा वे हजारों जांबाज सैनिक इस प्रदेश में हैं जिन्होंने मातृभूमि की आन-बान और शान के लिये प्राएाों की आहुति दे दी। अकेले 1971 के युद्ध में इस प्रदेश के 255 सैनिक शहीद हुये और 68 को परम वीर चक्र सहित कई वीरता अलंकार मिले। आज भी उत्तराखण्ड में दो पद्मभूषण और एक दर्जन पद्मश्री समाज सेवा में जुटे हैं।
उत्तराखण्ड के मामले में नामों लूट नयी नही है। जिससे साफ जाहिर होता है कि जिन लोगों के कन्धों पर अत्यन्त विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले इस पिछड़े राज्य की कायाकल्प करने की जिम्मेदारी थी उनका ध्यान इसके भविष्य को संवारने पर नहीं बल्कि केवल नाम लूटने पर केन्द्रित रहा। इससे पहले सन् 2000 में जब इस राज्य का गठन हुआ तो केन्द्र में सत्तासीन भाजपा की सरकार ने जनभावनाओं के विपरीत इसका नाम उत्तराखण्ड की बजाय उत्तरांचल रख दिया। जबकि नब्बे के दशक पृथक राज्य के लिये चला अभूतपूर्व आन्दोलन उत्तराखण्ड के नाम पर चला था। आन्दोलन के दौरान ही भाजपा ने समानान्तर उत्तरांचल आन्दोलन की ढपली बजानी शुरू कर दी थी, जिसे जनता ने ठुकरा दिया। बाद में जब भाजपा केन्द्र की सत्ता में आई तो उसने श्रेय लूटने के लिये नये प्रदेश का नाम उत्तरांचल रख दिया।
देखा जाय तो भाजपा को उत्तराखण्ड शब्द से पहले से ही खुजली थी। उत्तरप्रदेश में चन्द्रभानु गुप्ता के जमाने में प्रदेश के इस पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिये पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया था। दिसम्बर 1989 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार आयी तो उन्होंने इस विभाग का नाम उत्तराखण्ड विकास विभाग रख दिया। लेकिन जब जून 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कमान सम्भाली तो इस विभाग से उत्तराखण्ड का बोर्ड उतार कर उसे उत्तरांचल विकास विभाग का नाम दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में फिर दिसम्बर 1993 में सत्ता परिवर्तन के बाद मुलायम ने कमान सम्भाली तो उन्होंने एक बार फिर इस विभाग का पुराना नाम बहाल करते हुये इसे उत्तराखण्ड विभाग बना दिया। सत्ता तो आती जाती रहती है। लेकिन इस विभाग का नाम भी सत्तारियों के साथ ही बदलता रहा और जून 1995 में भाजपा के साथ मायावती की सरकार आई तो उत्तराखण्ड विकास विभाग फिर उत्तरांचल के आंचल में लिपटा दिया गया। उसके बाद मायावती, कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्त और फिर राजनाथ सिंह की सत्ता आई तो उत्तरांचल नाम काफी दिनों तक चलता रहा। बाद में 9 नवम्बर 2000 को नया राज्य अस्तित्व में आया तो भाजपा ने उस पर भी अपना उत्तरांचल नाम थोप दिया जिसे केन्द्र की मानमोहन संह सरकार ने एक संविधान संशोधन के जरिये 2006 में उतार फेंक दिया।
शैक्सपीयर चाहे जो भी कहें मगर सच्चई यह है कि नाम वह शब्द होता है जिससे किसी को भी सम्बोधित किया जाता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं और किसी को भी कोई संज्ञा देना या संज्ञा पाना कोई मामूली बात नहीं होती है। यह संज्ञा किसी के भी पहचान के लिये दी जाती है। इसीलिये राजनीति लोग भले ही राम नाम की लूट में शामिल न हों मगर इस तरह के नामों की लूट में वे जी जान लगा देते हैं। उत्तराखण्ड ही क्यों? यह लूट तो उत्तरप्रदेश में भी चलती रही है। वहां भी हाल ही में जिलों के नाम बदल दिये गये हैं।
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